डिजिटल सिंगरौली न्यूज़ डेस्क: जिले में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की धीमी प्रगति पर कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (DLCC) की बैठक में कलेक्टर ने बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और स्वीकृत ऋणों को अगले सात दिनों के भीतर हितग्राहियों को वितरित करने के सख्त निर्देश दिए।
लक्ष्य में पिछड़ने पर सहायक आयुक्त को कारण बताओ नोटिस
समीक्षा के दौरान आदिम जाति कल्याण विभाग की योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न पाए जाने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि यदि समय पर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई (डी कायम) की जाएगी।
बैंकर्स और विभागीय अधिकारी मिलकर करेंगे काम
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बैंकों और सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए:
- दस्तावेजों की कमी: यदि हितग्राही के आवेदन में कोई कमी है, तो विभागीय अधिकारी उसे तुरंत पूर्ण कराएं।
- समय सीमा: लंबित प्रकरणों का निराकरण आगामी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।
- समस्या समाधान: बैंकर्स को किसी भी कठिनाई की स्थिति में जिला पंचायत सीईओ को तुरंत अवगत कराने को कहा गया है।
सीएम हेल्पलाइन और एलडीएम को निर्देश
कलेक्टर ने एलडीएम (LDM) रंजीत कुमार को निर्देशित किया कि वे बैंकों से तत्परता से प्रकरणों का निराकरण कराएं और टीएल (TL) बैठक में इसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे, एलडीएम रंजीत कुमार, सहायक आयुक्त मिथिलेश इवने, पशुपालन विभाग के उप संचालक रविन्द्र जयसवाल, जीएम डीआईसी नवीन कुशवाहा सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
